या सत्तर वर्षांच्या कालावधीत पिढया बदलल्या आहेत मात्र आपण आजही काही बाबतीत आपल्या समाजाची मनोभुमिका बदलू शकलो नाहीत हे देखील आपणास यावेळी मान्य करावं लागेल.
भिन्न भाषिक प्रांतांमध्ये पसरलेला आणि अडीचशेहून अधिक संस्थांनांमध्ये विखूरलेला देश एकसंधपणे उभा करण्याचं आव्हान स्वातंत्र्याच्या क्षणी आपल्या देशासमोर होतं ते कणखरपणा दाखवत सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी वास्तवात आणून दाखवलं. नंतरच्या काळात प्रगतीच्या टप्प्यात जी वाटचाल झाली त्यामागे फाळणीच्या जखमा घेऊनच आपण केली. मात्र आजही आपण त्या घटना विसरलो नाहीत हे देखील खरे आहे.
संघराज्य म्हणून देशाची ओळख प्रस्थापित करणारे संविधान अमंलात आणल्यानंतर खऱ्या अर्थाने आपल्या विकासाला दिशा मिळाली. पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून एकत्रित प्रयत्न झाले. या नंतरच्या काळात भाषावार प्रांतरचना आपण स्विकारली त्यानंतर आजपर्यंत अनेक ठिकाणी राज्या-राज्यात असणारे सिमा वाद आणि नद्यांचे पाणीवाटप याबाबत मोठी मतभिन्नता आपण बाळगत आलोय.
एक देश ....! एक कायदा....!
देशाला खऱ्या अर्थाने एकत्र जोडण्याचे काम गेल्या काही वर्षात झाले. याला मुख्यत्वे इतर देशांचा असणारा सहभाग देखील याला बळ देणारा होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंटरनेटचा प्रसार झपाटयाने झाला. याच पार्श्वभूमीवर आपल्या देशाची वाटचाल अभूतपूर्व अशीच ठरली. या सायबर विश्वाने वास्तविक विश्वाच्या समांतर व्यवस्था निर्माण केली. त्याच चांगल्या बाजूची दुसरी बाजू अर्थात सायबर गुन्हेगारी देखील वाढीस लागली.
सायबर गुन्हेगारीला देशांच्या आंतरराष्ट्रीय सिमांचे बंधन नाही याची जाणीव ठेवत सायबर गुन्हेगारी रोखणारा कायदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झाला हा पहिला कायदा होता. जो भारताचा भूभाग असून स्वतंत्र अस्तित्व जपणाऱ्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यात एकाच वेळी लागू झाला.
काश्मीरमधील आजच्या स्थितीवर सोशल नेटवर्कच्या माध्यमातून भरभरुन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पूर येतो. परंतु यापैकी किमान 90 टक्के जणांना नेमका प्रश्न काय आहे याची कल्पना आहे की नाही असा प्रश्न पडतो. कलम 370 आणि त्यामागची कारणं याचा अभ्यास किती जणांनी केलाय हा देखील एक संशोधनाचा विषय ठरावा.
यानंतर गेल्या महिन्यात जीएसटी अर्थात ' गुडस् ॲन्ड सर्व्हीसेस ' टॅक्स संपूर्ण देशात लागू झाला. खऱ्या अर्थाने एक देश एक कायदा ही संकल्पना अस्तित्वात आणण्याची कृती या निमित्ताने झाली. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर संपूर्ण देशाला एका सुत्रात बांधणारा कायदा म्हणजे जीएसटी असं माझं वैयक्तिक मत आहे.
विकसित देश आणि भारत यांची तटस्थपणे तुलना करताना जाणवतं की, विशिष्ट प्रसंगी येणारा राष्ट्रभक्तीचा पूर नंतर भाषा, प्रांत आणि धर्म व जातीच्या माध्यमातून आटून जातो. आपल्या राष्ट्रप्रेमात आपण सातत्य राखू शकत नाही. राजकारणात विकासाच्या विषयांना खोडा घालण्याचे काम केले जाते याचे भान आता नव्या पिढीत आले आहे. याचाच परिपाक देशाची सूत्रे अनेक वर्षांनी पूर्ण क्षमतेने एकाच पक्षाकडे देण्यात झाला आहे.
मतदानाचा दिवस सुटीचा दिवस मानणं ज्या दिवशी सर्वजण सोडतील त्या दिवशी प्रगतीचा मार्ग लवकर सापडतो आणि त्यातून विकास हा सर्वांचाच होणार आहे याचीही जाणीव नव्या पिढीत रुजली आहे याचाही आनंद आहे.
काळाची पावलं
काळाची पावलं नेमकी कोणत्या दिशेने जात आहेत याची माहिती घेऊन आपण काळाच्या पुढे वाटचाल करायला शिकलं पाहिजे. नव्या पिढीनं ते जाणलय. आज विमुद्रीकरण असो की, रोखरहीत अर्थव्यवस्था यात नवी पिढी अग्रेसर आहे ही देखील देशासाठी एक जमेची बाजू आहे.
याच वेळी काळाच्या प्रवाहात जुन्या पिढीने आपल्या धारणा बदलून किमान काळासोबत चाललं पाहिजे इतकी माफक अपेक्षा इथं व्यक्त करता येईल. आपण बदल स्विकारलाच पाहिजे अन्यथा आपण प्रवाहातून बाहेर फेकले जाऊ असे कळून घेण्याची आणि काळासोबत जुळवून घेण्याची वेळ आली आहे.
या निमित्तानं देशाला संगणकाची ओळख करुन देणाऱ्या पंतप्रधान राजीव गांधींची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही. त्यावेळी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांनी संगणकावर काम करण्यास नकार दिला होता. अमेरिकेने चांद्रयानाव्दारे नील आर्मस्ट्राँगला चंद्रावर उतरवलं त्यावेळी वापरल्या गेलेल्या संगणकाच्या एकूण क्षमतेच्या सहापट अधिक क्षमता असणारे मोबाईल फोन आजची पिढी वापरत आहे हे वास्तव आहे. संगणकावर काम करण्यामुळे कामात आलेली गतीमानता हे प्रगतीचं पहिलं लक्षण आहे.
श्रीमद् भगवदगिता सांगते 'परिवर्तन ही संसार का नियम है '' गेल्या 70 वर्षांमध्ये याची प्रचिती आली . नव्याचा स्वीकार केला गेला त्यामुळे आज आपला हा भारत देश नवी महासत्ता म्हणून उदयाच्या मार्गावर आहे. एक राष्ट्रप्रेमी भारतीय या नात्याने प्रत्येकाने या विकासात आपापला वाटा उचलला तर हे स्वप्न वास्तवात यायला वेळ लागणार नाही.
स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा !
- प्रशांत दैठणकर
9823199466
No comments:
Post a Comment